मुक्तकमैया, हलिया, कमलहरी र हरुवा–चरुवाको माग बजेटमार्फत सम्बोधन गराउन सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकार्षण,

जेठ११,काठमाडौं,काव्य घर / मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलहरी र मुक्त हरवाचरवाहरुले सरकारको नीतिकार्यक्रम र आगामी बजेटमा न्यायोचित पुनर्स्थपनाको माग राखेका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले कमैया, हलिया, कमलहरी र हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरुको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको माग सम्बोधन हुननसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् । 
कृषि दासताबाट मुक्तभएपनिउनीहरुले चरम गरिबी र अभावपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माती समुदायहरुको सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन् । आफूहरुको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत सम्बोधननभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ । 
उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी र हरवा चरवाहरुका सवाल समावेश गरी बजेट विनियोजनको माग गरेकाछन् । त्यस्तै, २०७८ सालमा श्यामश्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी तथाहरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, भुमि, व्यवस्था, सहकारी तथागरिबीनिवारण मन्त्रालयले मुक्तकमैया, कमलरी, हलियातथा हरवा चरवापुनःस्थापनकालागितयार पारेको पुनःस्थापनाकार्ययोजनातथाकार्यविधिमन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयनगर्नसमेत उनीहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । ती समुदायकासमस्या सामाधानको लागिएकिकृत ऐन जारी गरि पुनःस्थापनाकार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 
साथै, मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवाहरुको तथ्याकं संकलनमा विविधकारण बस नाम छुट भएका वास्तविक मूक्तकमैया, मुक्तकमलरीहरुको तथ्याकं संकलन र प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्रको ब्यवस्थागरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्ती लागू गर्नुपर्ने, अभिभावकविहीन र विवाह गरेर पनि जग्गा जमिन नभएका मुक्त कमलरीहरुका लागिभुमि सहितको घरबासको ब्यवस्था, सामानुपातिक प्रतिनिधीको व्यवस्था, सम्बन्धितप्रदेश सरकार र पालिका स्तरमा निर्माण हुने विविध समिती तथा आयोगमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सो समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि सहकारीहरुम ाबिऊ र पुँजीको व्यवस्था लगायतका माग उठाउँदै उनीहरुले सकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।