एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न राज्य व्यवस्थाको निर्देशन
वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।
पौष ३,काठमाडौं काव्य घर । एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न राज्य व्यवस्थाले निर्देशन गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अबको ६ वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताए
समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ । वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न भनेको छ ।
What's Your Reaction?