राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलेको अर्धसत्य -अभय श्रेष्ठ

जघन्य हत्यारा रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद छुटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दोषी हुन् कि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् ? धेरैले भन्छन्, ‘विचरा राष्ट्रपतिको के दोष ! उनले त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई सदर गरेको मात्र हो ।’ टेलिभिजन वार्ता ‘जनता जान्न चाहन्छन्’का सञ्चालक र अरूले पनि बारम्बार यही भनेको सुनिन्छ ।

गलत । बिलकुल गलत । कैदीको कैद कट्टी वा आम माफीसम्बन्धी प्रक्रियाबारे हामीमध्ये अधिकांशलाई थाहा छैन जसका कारण यस्तो टिप्पणी गरिन्छ । संविधानअनुसार संसद् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्नैपर्छ, यो सही कुरा हो । फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा

१५९ (८) अनुसार कैदीको कैद कट्टी वा माफी एक मात्र यस्तो सुविधा रहेछ जसमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदा रहेछन् (अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अधिकारी, शिलापत्रमा अन्तर्वार्ता) । 

कैदीले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन्छ । अर्थात् कैदीको सजायमा अदालतको अन्तिम प्रमाणित फैसलाको पाठसहित गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन पुग्छ । (हत्यारा रिगलले त अझ गृह मन्त्रालयमार्फत पनि नभई साेझै राष्ट्रपतिलाई निवेदन पठाएकाे रहेछ ।) राष्ट्रपतिले त्यसको अध्ययन गरी उचित ठहरिएको निवेदनलाई आ.का. (आवश्यक कारबाही) गर्नु भनी मन्त्री परिषदमा सिफारिसका लागि पठाउँदा रहेछन् । मन्त्री परिषदले यसलाई पास गरेर सदर गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ (कुनैलाई पास नगर्न पनि सक्छ) । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरी पठाएको ठानी कतिपय निवेदन त गहिरेर अध्ययन नै नगरी मन्त्री परिषदले सजिलै पास गरी सदर गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका उदाहरण पनि छन् भनिन्छ । यो प्रक्रिया मालपोत वा भूमि सुधार कार्यालयको प्रमुखले मातहतका कर्मचारीकहाँ आवश्यक कारबाही गर्नु भनेर तोक लगाउने र तलका व्यक्तिहरूले प्रक्रिया पूरा गरेपछि सदर गर्न फेरि हाकिमकहाँ पठाएजस्तै रहेछ । झट्ट देख्दा, संसदीय व्यवस्थामा हरेक काम मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गर्छ । तर यो एउटा मात्र प्रक्रिया रहेछ जसमा यथार्थमा राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी र मन्त्री परिषदको भूमिका औपचारिक मात्र हुँदाे रहेछ ।

यी यी निवेदन स्वीकार्न सकिन्न भनेर राष्ट्रपतिले पहिल्यै अस्वीकार्न सक्छन् । मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भई आए पनि आफूलाई गलत लागे ‘यो गलत रहेछ, अहिले बल्ल मलाई महसुस भयो, पुनर्विचार गर्नू’ भनी मन्त्री परिषदमा फेरि फर्काउन पनि सक्छन् । जघन्य हत्यारा रिगलको निवेदनसँगै आएका ३४ निवेदनलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकारेको खबर त हामीले नै सुनेकै हौँ । केहीअघि सांसद रवि लामिछाने लगायतको डेलिगेसनलाई हत्यारा रिगलको केसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘यो प्रक्रिया मिलेन, मैले त मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सदर मात्र गरेको हो’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया अर्धसत्य र फट्याइँ रहेछ । राष्ट्रपतिले उचित नलागे त्यो निवेदन आ.का. गर्नू भनी मन्त्री परिषदमा नपठाउन पनि सक्छन् जसरी ३४ वटा निवेदन अस्वीर गरी उनले पठाएनन् । यसरी भन्न सकिन्छ, जघन्य हत्यारा रिगलको कैद छुट्टीमा मन्त्री परिषद भन्दा बढी दोषी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल रहेछन् ।

चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाको आँसु कमजोर थोपा होइन, त्यसले आगो सल्काउन सक्छ भन्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञात होस् र अदालतले निर्णय उल्ट्याउनुअघि नै यसलाई फिर्ता लिइयोस् । समयले कसैलाई पर्खंदैन ।