एनसेल खरिद विक्रीप्रकरणमा गठित समितिले ठीक ढंगले प्रतिवेदनतयार नगरेको अर्थविद् न्यौपानेको दाबी

माघ १८, काठमाडौं,काव्य घर । एनसेलको शेयर खरिद विक्री प्रकरणको छानविन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त समितिको संयोजक रहेका पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, सदस्यहरु फणिन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र सुजनकुमार काफ्लेले करिब दुई महिना लगाएर एनसेल खरिद–विक्र ीप्रकरणको छानविन र प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । 
साथै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले विश्वका १८० देशका गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं स्थानमा परेको छ । नेपालले यस वर्ष सय अंकम ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । ५० भन्दाकमअंकप्राप्तगर्नुले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरालाई संकेत गर्छ  । 
यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एनसेल शेयर खरिद विक्री प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन र यथार्थताबारे जानकारीकालागि विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपानेले एनसेल शेयर खरिद–विक्रीप्रकरणमा टंक शर्मा नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन ठीक ढंगले नआएको दाबी गरे । उनले नेपालमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएको आरोप लगाए । नेपाललाई रोजगारी चाहिएको र उद्योग, कलकारखाना खोल्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भएका उद्योगलाई सरकारले दपेटेपछि लगानी नभित्रिने बताए । अर्थविद् न्यौपानेले विदेशी लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारले गर्नु पर्ने बताए । 
साथै, नेपालको कर बढी भएकाले नैतिकवानमानिसहरु व्यवसायमा टिक्न नसकेको उनको दाबी छ । उनले सरकारलाई ट्याक्स कमगर्न सुझावदिए । त्यसैगरी नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुननसक्नुको मूलकारण संविधानभएको उनको दाबी छ । संविधानमाठूलो बजेट खर्च गर्ने आयोग, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालय, सेनालगायतका सरकारी संस्थाहरुमाअख्तियार पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 
‘भ्रष्टाचारको विषयमा नेपालको संविधान मै भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेपालको संविधानमा संवैधानिक आयोगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार निश्चित् ठाउँमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालय, सेना, अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । जहाँ देशको असाध्यै धेरै धन राशी खर्च हुन्छ त्यहा ँअख्तियार पस्न पाउँदैन,’– उनले भने । 
नेपालको अदालत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको उनको आरोप छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जराबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । समस्या संविधानमै रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन गरेर सरकारका सबै निकायहरुमा अख्तियारले आवश्यकत्तानुसार छानविन गर्न पाउने व्यवस्थागरिनुपर्ने बताए ।