पोर्चुगल पठाइदिने भनी बी.एक्वायर कन्सल्टेन्सीले रूसी सेनामा पठाउन खोजेको पीडितहरुको आरोप

माघ १८,काठमाडौं, काव्य घर । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालकापोलिटव्युरो सदस्य एवं सचिवालय सदस्य भूपेन्द्र न्यौपाने आवद्ध रहेको बी.एक्वायर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै युवाहरुबाट पैसा लिएर रूसी सेनामा पठाउन खोजेको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् । 

आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनगर्दै पीडितहरुले आफूहरुले पोर्चुगल जानका लागि जनही १२ लाख तिरेको भएपनि भिजिट भिसामा अजरबैजान पुर्याएर त्यहाँबाट रूसी सेनामा पठाउने योजना थाहा पाएपछि आफूहरुले प्रतिवाद गरेको उनीहरुले बताए । 
काठमाडौंको सामाखुसीमा रहेको बी.एक्वायर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र उक्त कन्सलटेन्सीका प्रबन्धक रोजिन न्यौपाने, अन्य आवद्ध व्यक्तिहरु बुद्ध पाँचकोटी, वसन्त पुडासैनी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका पोलिटव्युरो सदस्य  र सचिवालय सदस्य न्यौपाने लगायतले पोर्चुगल पठादिने भनेर पैसा लिएको र भिजिट भिसामाअजरबैजानपुर्याएर रूसी सेनामा पठाउने योजना बनाएको पीडितहरुको आरोप छ । 

पीडितहरु कृष्णप्रसाद धमला, नवीनकुमार न्यौपाने, गोपीराम धमला, ध्रुबराज न्यौपाने, नेत्रप्रसाद न्यौपाने, टंक जैशी र निरज धमला रहेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई गत जेठ ३१ गते पोर्चुगलका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अजरबैजान पुर्याइएको बताए ।

अजरबैजानमा डेढ महिना राखेपछि त्यहाँको एजेन्ट फरार भएको र प्रहरीले पक्राउ गरी ६४ घण्टा हिरासतमा लिएको उनीहरुले बताए । त्यसपछि एजेन्टले आफूहरुलाई हिरासतबाट छुटाएर दुवई पठाइएको उनीहरुको भनाइ छ । दुवईमा आफूहरुलाई पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै पाँच महिनासम्म राखिएको उनीहरुको भनाइ छ । 
एजेन्टले पोर्चुगल नपठाए पछि आफूहरु आफैंले पैसाको जोहो गरेर दुवई हुँदै गत मंसिर २६ गते नेपाल फर्किएको बताए । नेपाल आएपछि पनि नेता न्यौपानेले उल्टै धम्की दिएको र कन्सल्टेन्सीमा जाँदा गुण्डा परिचालन गरेर आफूहरुमाथि आक्रमणको प्रयास भएको उनीहरुको भनाइ छ । हालउक्त कन्सल्टेन्सी बन्द अवस्थामा रहेको र सन्चालकहरु फरार भएको बताइएको छ ।

पीडितहरुले हर्जना सहित आफूहरुको पैसा फिर्ता हुनुपर्ने बताए । साथै, वैदेशिक रोजगारीको नाममा बी.एक्वायर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिहरुले मानव तस्करी गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुलाई हदै सम्म कानुनीकारबाहीको लागि सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।